बाँसबारी जग्गा प्रकरण
अरुण चौधरीसँग बयान लिन सुरु, नियमविपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्ने

काठमाडौँ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसँग बयान लिन थालिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरुले बयान लिएका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअन्तरगत नै बयान लिन थालिएको राससलाई जानकारी दिए ।
उनले चार दिन म्याद थप भएकाले त्यही म्याद भित्र रहेर अनुसन्धान भइरहेको पनि बताए । बयानका क्रममा चौधरीले कानुन विपरीत भएको पाइएमा आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबीले) तीन महिनाको अनुसन्धान पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरीलगायत तीन जनालाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उक्त प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका २६ का तत्कालीन च्याम्पियन फुटवयेर लिमिटेड (पछि प्रालि बनाइएको)का शेयर धनी तथा सञ्चालक ६० वर्षका अरुणकुमार चौधरीसहित काठमाडौँ महानगरपालिका ९ बस्ने तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष ८० वर्षका अजितनारायण सिंह थापा, महोत्तरी घर भएका च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी म्याद थपेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
उनीहरुलाई अनुसन्धान अधिकृतले क्रमैसँग बयान लिने छन् । सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले भने, “पछिल्लो अबस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान नगरिकन व्यवसायिक घरानालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुराहरु आएको छ, यो लामो समयको अनुसन्धान पछि नै पक्राउ गरिएको हो ।”


















सर्वोच्चका कर्मचारीलेनै पालना गरेनन् नियम
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मनाइयो आरोग्य दिवस
चर्कियो तनाव : होर्मुजमा इरानद्वारा तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण
एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको नौ बुँदे निर्देशन
इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा
वार्ताको तयारीमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख इरानमा
यस्तो छ आज तरकारीको थोक मूल्य
इरानमा पक्राउ परेका अमृत झा रिहा
नेपाली दूतावासबाट ५० करोड राजस्व संकलन
२०६२ सालपछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन
प्रतिक्रिया