धेरैको अनुमान थियो– ‘आफूभन्दा शक्तिशाली दल नेपाली कांग्रेसको सहारामा चौंथोपटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो असहिष्णु स्वाभाव बदल्नेछन्, एक्लै हिड्ने सोंच बदल्नेछन्, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नेछन्, यो सहयात्रा संविधान संशोधन हुँदै आगामी निर्वाचनसम्म रोकिने छैन।

तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ साता नबित्दै ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको वर्गपक्षधरता र स्वभाव देखाउन थालेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली जसरी प्रस्तुत भए, यसले उनी सहकार्यको बाटो हिड्नैपर्ने बाध्यतामा रहेपनि उनको स्वभाव बाधक बन्ने सङ्केत गर्दछ।

प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर’ संसदको नियमित कार्यक्रम हो, जुन प्रत्येक महिनाको ६ गते गर्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिकामा छ । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले आफ्ना प्रश्नहरु पहिल्यै पठाउने र त्यसको अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ दिने प्रचलन छ । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सीमा नाघेर शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेतर्फ लागे, जुन न उनको जिम्मेवारी हो, न संसदको कार्यसूचि नै । तर, आफूमाथि प्रश्न उठ्नैबित्तिकै ठाउँ–कूठाउँ प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने प्रचलन उनले दोहोर्‍याए ।

सवाल उनलाई के प्रश्न सोधियो, उनले के जवाफ दिए भन्ने होइन। बरु प्रश्न यो हो कि उनी कार्यसूचिमै नभएको विषयमा किन प्रवेश गरे र उत्तेजक र असहिष्णु रुपमा किन प्रस्तुत भए ? यो प्रश्न सोमबारको प्रश्नोत्तरको विषय नभएर कांग्रेस–एमालेबीच गरिएको समीकरणको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा नयाँ दलप्रति अनुदार देखिएपनि उनको भाषण कम उत्तेजित थियो । तर, जब प्रधानमन्त्री ओली लिखित भाषण रोकेर मौखिक रुपमा प्रस्तुत हुन्थे, त्यहाँ आक्रोश, घृणा, कुण्ठा र प्रतिरोध प्रष्टै झल्किन्थ्यो । त्यो उनको अभिव्यक्ति र ‘बडी ल्याङग्वेज’ दुवैमा व्यक्त हुन्थ्यो । बेलाबेला उनी ‘म आज कसैलाई दोष लगाउने पक्षमा छैन’ भन्दै प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्थे।

ओलीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल मुलुकका लागि सुखद् छैन । उनको पहिलो कार्यकाल नाकाबन्दीको नोकझोकमै बित्यो । नाकाबन्दीको सामना गर्न उनले लिएका कतिपय निर्णयमा जनताको समर्थन पनि प्राप्त भयो । तर, उनको असहिष्णु स्वाभाव र व्यवहारका कारण कुटनीतिक संवाद र समस्याको समाधान टरिरह्यो । जनताको ‘सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्न विलक्षण ओलीले रेल, पानीजहाज र चुल्हा–चुल्हामा ग्यासको पाइपजस्ता ‘पपुलर तर हावादारी’ कुरा गरेर आफ्नो असफलता छोप्न उद्दत रहे। सहमति र सहकार्यको संस्कारलाई तोड्दै जालझेलको बाटो समातेपछि सत्ता साझेदार माओवादीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो र उनको पहिलो कार्यकाल सकियो।

ओलीको दोस्रो कार्यकाल अवसरको बहार थियो । वामपन्थी शक्तिहरुबीच गठबन्धन भई दुईतिहाइ जनमत हासिल थियो। निर्वाचनपछि गरिएको पार्टी एकतापछि ओली २०४६ सालपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु भन्थे– ‘‘नेपालमा वामपन्थीहरुको ५० वर्ष शासन हुनेछ। हाम्रो विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन।’’

तर, ओलीमा एकपछि अर्को उन्माद चढ्दै गयो। उनले यस्तो अनुभूति गरे कि मानौँ यो कम्युनिस्टहरुको अन्तिम विजय हो, हामीले जे निर्णय गरेपनि सर्वाधिकार सम्पन्न छौँ, हामीमाथि प्रश्न उठाउनेहरु धुलिसात हुनेछन्। यही अहम् र दक्षिणपन्थी यात्राका कारण ओली सरकारका प्रत्येक निर्णयहरु जनताको अदालतमा जाँचिए। नागरिक समाज र बौद्धिक समुदाय हुँदै त्यो बहस नेकपाभित्र पनि बलशाली बन्दै गयो। ओली सरकार र यसका कदमहरु ठीक कि बेठीक, समाज नै दुईध्रुवमा बाँडियो।
पार्टीभित्रकै कतिपय सहकर्मीले सोचे– ‘‘ओलीले सरकार र आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्नेछन्, उनी सुध्रिनेछन् र वामपन्थी एकता बलियो बनाउनेछन्। तर, उनीहरुको विश्वास र अपेक्षा एकपछि अर्को तुषारापात हुँदै गयो। प्रतिशोधको ग्राफ बढ्दै जाँदा ओली संसद बिघटन गर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने, प्रधानमन्त्रीमा कसैले आँखा लगाए कुर्सी नै भाँचिदिने तहको बितण्डामा ओर्लिए। यसपछि न नेकपा रह्यो, न उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी। उनको तेस्रो कार्यकाल पनि कुर्सी भाँच्ने र कुर्सी जोगाउने नोकझोकका बीच सकियो।

विरोध र आलोचना सुन्नै नचाहने, सहयात्राको संस्कृतिबाट विमुख ओलीको चौंथो कार्यकाल कसरी अगाडि बढ्ला ? यसबारे राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक विश्लेषण देखिन्छ। ओलीले विश्वासको मत लिने दिन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदको रोष्टममा उभिएर भनेका थिए– ‘‘यो सरकार धेरै पर जाने देखेको छैन, दशैं–तिहार चाहिँ राम्रोसँग मनाउनुहोला।’’
लिङ्देनमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस र एमालेकै नेताहरु यो समीकरण र सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरु नै भनिरहेका छन्– ‘पहिलो र दोस्रो दलको सहकार्य लोकतन्त्रका निम्ति जति जोखिमपूर्ण छ, सहकार्य र समीकरणका निम्तिसमेत उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । उनीहरुले यसलाई सत्ता सहयात्राको अन्तिम बिकल्पसमेत भनेका छन्।

वर्तमान सत्ता समीकरण र ओली सरकारका केही चुनौतीहरु छन्, जसले यो सहकार्यलाई धेरै परसम्म जान दिँदैन । त्यसको संक्षिप्त विश्लेषण गरौँः

पहिलोः पहिलो र दोस्रो दलबीच सहकार्य लोकतन्त्रका निम्ति चुनौतीपूर्ण र घातक दुबै छ । चुनौतीपूर्ण यस अर्थमा छ कि आगामी निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुनुको नाताले हरेक नीति र निर्णयमा कांग्रेस र एमालेबीच दलीय स्वार्थ बाझिनेछन्। स्वार्थको द्वन्द्वले सहकार्यको यात्रामा तगारो हालिरहनेछ । अनि, घातक यस अर्थमा छ कि यी दुबै दल मिलेर भागबण्डामा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र कब्जा गर्ने र दलीयकरण गर्ने खतरा छ । यसो हुँदा लोकतन्त्र त खतरामा पर्छ नै, राष्ट्रको एकता र स्वाभिमान नै जोखिममा पर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धी दल मिलेर नै सरकार बनाउने भए निर्वाचन किन चाहियो ? भन्ने प्रकारको प्रतिगामी बहसले स्थान पाउन सक्छ, अनि लोकतन्त्र अमूक वर्गले नागरिकको हातबाट खोस्न सक्छ।

दोस्रोः संविधान संशोधनको मुद्दा प्रतिगामी दृष्टिकोणबाट सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, व्यवहारमा लागू गर्न त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। संविधान संशोधनका निम्ति सङ्घीय संसदको अङ्कगणित कांग्रेस–एमालेका निम्ति बाधक त छ नै, संसदबाहिरको जनमत त्यसका लागि फलामको च्यूरा हुनेछ । अझ यो बहस ठूला पार्टीहरुभित्र प्रवेश गर्दा दलहरुको एकता नै सङ्कटमा पर्ने र नयाँ–नयाँ दलहरुको उदय हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । यति मात्र होइन, संविधान संशोधनमा सहमत दलहरुबीच नै संविधानका कुन–कुन धारा र दफा कसरी संशोधन गर्ने भन्नेमा मतऐक्य छैन। समान दृष्टिकोण तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन। अर्को कुरा, त्यस्तो परिस्थितिमा प्रतिगमनका निम्ति संविधान संशोधन गर्न चाहने शक्ति सुशुप्त रहने छैन। त्यो वर्गले प्रतिगमनका लागि अन्तिम तागत लगाउन खोज्नेछ।

तेस्रोः एमालेमा विद्यमान एकल नेतृत्व र निर्णय कांग्रेसका लागि सहज छैन। नेपाल–खनाल–गौतमको बहिर्गमनपछि एमालेमा नीति र नेतृत्वमा प्रशासनिक एकता छ, वैचारिक एकता होइन। तर, कोही पनि नेता ओलीको अगाडि बहस गर्ने जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। यसले एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रबाट क्रमशः निरंकुश मेसिनरीमा बदल्दैछ, केन्द्रमा अभिव्यक्त हुन नसकेका मतहरु प्रदेशस्तरमा गुटगत समूहमा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। आफ्नै आन्तरिक जीवनभित्र प्रश्न गर्न नपाइने स्कूलको विकास गरेको पार्टीसँग कांग्रेसको सहयात्रा कति जोखिमपूर्ण छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

चौथोः ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भए । हरेकपटक उनले सत्ता साझेदारीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, तर कहिल्यै लागू गरेका छैनन्। पहिलोपटक उनले आलोपालोमा प्रचण्डलाई धोका दिए र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता ग¥यो। दोस्रोपटक आधा–आधा कार्यकालको सहमति तोड्दै उनले संसद नै भङ्ग गरिदिए। २०८० फागुनमा माओवादीसँग सम्झौता गरेका ओली सहमतिअघि नै प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेससँग सहयात्रा गर्न पुगे। यसरी उनका विगत र वर्तमान दुवै सहकार्यमैत्री छैनन्।

पाँचाैं : असार १७ गते कांग्रेससँगको सम्झौतामा ओलीले आलोपालो भनेका छन्। तर, ओलीले सम्झौता पालना गर्छन् भन्नेमा स्वयम् देउवा विश्वस्त छैनन्। आइतबार विश्वासको मत दिनुअघि देउवाले संसदमा भनेका थिए– ‘‘राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु । तसर्थ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ, दृढ रहिरहने छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै नेकपा एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपले विश्वस्त छु।’’ यसबाट देउवा ओलीप्रति कति सशंकित छन् भन्ने देखाउँछ।

स्वाभाव जन्मजात र आदत दुबै हुन्छ । अनि, दृष्टिकोण वैचारिक स्कूलको प्रभाव । यी दुबै कोणबाट हेर्दा ओलीको स्वाभाव र दृष्टिकोण आजको भोलि फेरिन सम्भव छैन र हुँदैन पनि । पाँच दशक लामो राजनीति गरेका ओलीलाई समयले भन्छ– ‘‘विनम्र होउ, प्रतिशोध त्याग र सहमतिका साथ अगाडि बढ ।’’ तर, ओलीको स्वाभावले भन्छ– ‘‘कहिल्यै नझुकेको मान्छे झुक्नु हुँदैन, झुकाउनुपर्छ।’’ वस्तुगत आवश्यकता र ओलीको यथार्थको यही विरोधभाष मात्रै पनि काफी छ– ‘समीकरणभन्दा बलियो ओली स्वभावका कारण यो समीकरण र सहकार्य धेरै अगाडि जान सम्भव छैन।