काठमाडौँ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्य सञ्चलानको मार्ग निर्देशन हुने र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार स्रोतसाधन राज्यले परिचालन गर्ने/गराउनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुन सक्ने यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बताए ।

सुरुङमार्ग, केबलकार, विद्युतीय रेललगायत आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको ठोस योजना तय गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभवको भरपुर उपयोग गरी आफ्नै जनशक्ति र साधनस्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गरी योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकले फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रमसहित अध्ययन अध्यापन गर्न/गराउन र उत्खननको ठोस खाका प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले वन पैदावारको उचित उपयोग गर्न व्यवधान गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्ने विषयमा नीतिमा उल्लेख गर्ने, मूलतः वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा भएका व्यवधानजन्य कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा वनको वैज्ञानिक प्रयोग, काठ कटान गरी आयात प्रतिस्थापन र कटानको अनुपातमा वृक्षरोपणको व्यवस्था गर्दै तत्काल काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात कम गर्ने नीति लिन पनि भनेको छ ।

कृषि उपज आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्चदरको आयात करमार्फत स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न तथा खेतीयोग्य कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने नीति उद्घोष गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको सभापति गैरेले बताए । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, यस्ता आयोजनालाई ‘रन वे रिभर’ आयोजनाभन्दा बढी कर, दस्तुरलगायत सुविधा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सुझाइएको उनले उल्लेख गरे ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ठोस कार्यतालिका तय गर्ने नीति लिन तथा राष्ट्रिय महत्व भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका भनी नामाकरण गर्न पनि भनेको छ । आयोजना थप गर्नेभन्दा भइरहेका आयोजना पहिला पूरा गर्ने ठोस् प्रस्ताव यस नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

बैठकले उद्योगको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगको पुनःनिर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।