विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताए । “प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ”, उनले भने, “चाँडै चाँडै गरिने सरुवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।”
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा अपुरा रहेका कुरालाई समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेसमेत बताए। उनका अनुसार १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १७२ दफा बनाएको छ । यस्तै, १०१ वटा दफा संशोधन गरिएका छन् । १३ दफा थपिएका, चार वटा दफा हटाइएका र १३ दफा सट्टामा राखिएका छन् ।
समितिको गत चैत ८ गतेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमार सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला रहनुभएको थियो । उपसमितिले ३५ दिनमा ३९ वटा बैठक बसी विधेयकलाई दफावार छलफल गरेको थियो ।









काठमाडौँ–१ बाट रवीन्द्र मिश्रसहित तीन जना उम्मेदवारकाे नाम सिफारिस
एपीएफलाई पराजित गर्दै इस्ट बंगाल बन्यो साफ महिला क्लब च्याम्पियन
नवलपरासी-१ बाट उम्मेदवारमा विनोद चौधरीको एकल सिफारिस
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई १७ वर्षको जेल सजाय
एमालेमा उपाध्यक्ष बादललाई दोस्रो वरीयतामा राखियो
जेलबाट छुटेपछि रविले भने- हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ
एमाले नेतृत्वमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्छ, यो सरकार ढल्नुपर्छ : ओली
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सिंगो प्रदेशसभाकै विश्वासको मत
रविलाई रिहा गर्न अदालतले दिएको आदेशमा के छ ?
प्रतिक्रिया