काठमाडाैं । सरकारले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचना नियमनका लागि ‘गृहकार्य’ थालेको छ।

त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र साइबर ब्यूरोसँग संयुक्त छलफल अघि बढाएको हो।

आज मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने गरी सूचनाको अनधिकृत प्रयोग र रोकथामबारे धारणा राखे।

बैठकले त्यस्ता भ्रामक सूचना नियमनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए।

बैठकमा सहभागीले सामाजिक सञ्जाल र अन्य ‘डिजिटल’ माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका भ्रामक र हानिकारक सूचना तीव्र रूपमा फैलिने गरेको बताएका थिए।

त्यस्ता सूचनाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत छवि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले नियमन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ थियो।