काठमाडौँ । सरकारले केही सिमित व्यापारीलाई लाभ हुने गरी सुपारी आयतलाई खुला गरेपछि तस्करी बढेको छ ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कटौती गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भारततर्फ तस्करी हुने सुपारी नेपालको उद्योगमा खपत हुनेभन्दा दोब्बर परिणाममा आयत हुने गरी खुला गरेको हो ।

उपकार गुट्खा, श्रीराम टोबाको र देउती गुट्खाको नाममा अहिले सुपारी आयातको बाटो खोलिएको हो । उद्योगको नाम देखाइए पनि सुपारी आयातको कोटा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

वीरगञ्जका पूर्व सांसद अनिल रुङगटा, श्रीराम गुट्खा उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, विराटनगरका उद्योगी दिनेश राठी संलग्न टोलीले सुपारी आयत खुलाउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।

उनीहरूको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा र अन्य शक्ति केन्द्रलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आयत खुला गराएको स्रोतको दाबी छ । ‘देउवा सरकारकै पालामा आयत खुला गरिएको हो, यसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा विदेसिदै आएको छ । नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ ।

सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा सरकारले आयत खुला गरेको हो । तत्कालीन देउवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै सुपारीलगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेर नेपाली सुपारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी सुपारी आयत गरी भारततर्फ तस्करी गर्न सहज बनाएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको तथा त्यो सुपारी नेपालका उद्योगीहरूले राम्रो मूल्य नदिएकाले बिक्री नुहने अवस्थामा सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयत गर्न अनुमति दिएको छ ।

नेपालको उद्योगमा १२ सय टन खपत नहुने सुपारी कुन प्रयोजनका लागि आयत खुला गरिएको हो भन्नेबारे सरकारमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका आयात गर्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयत अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ । सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको गरेको छ ।

सुपारी आयतका लागि ६० करोडको कमिशनको खेल भएको र त्यसमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र केही विचौलियाले भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

व्यापारीले नेपालबाट नौ हजार ७७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउन सुपारी आयत खुला गरिएको हो । २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटीबापत मात्र करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान छ ।

सरकारले गत वर्ष केराउ ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा पाँच हजार मेट्रिक टन, मरिच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । यो वर्ष परिमाण तोकिएको छैन ।

स्वदेशमा करिब नौ हजार सुपारी उत्पादन हुन्छ । विदेशबाट आयात भएको करिब ५ हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ । यी वस्तुको आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शतप्रतिशत पैसा बैंकलाई राख्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै उद्योगको नाममा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीले निकासीको जिम्मा लिएको स्रोतको दावी छ ।

भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ । विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ ।

अन्य नाफाबाहेक किलोमै १३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरका हुन् ।

सुपारी लगायतका वस्तुमा अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र कमिसन पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिँदै आएका छन् । फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ, सुपारी लगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गर्दै आएको छन ।

सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागका अधिकारी समेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

सुपारी, केराउ लगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको छ ।

विगतमा यसको सेटिङ केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले गर्दै आएका थिए । अहिले यसको सबै जिम्मेवारी विरगञ्जका व्यापारी अनिल रुङगटाले लिएका छन् ।