काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्षसहित बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।

संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको बागमती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रवक्ता गंगानाराण श्रेष्ठ जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो । ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशको अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएकोमा बागमती सरकारले आपत्ति जनाएको छ।