काठमाडौँ । सरकारी पक्षका अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्न गठित संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएका छन् । सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुनु कानूनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

रिट निवेदकहरूले गरेको दाबी बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने उनले दाबी गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै भने, ‘निवेदकहरूले रिटमा के लेख्नु भयो र अदालत कहाँनेर झुक्कियो ? यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नु पर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन ।’ उनले २०३१ सालको नजिर उल्लेख गर्दै २०३१ सालको एक फैसलाअनुसार पक्षको सहमति वा स्वीकृति भएर मात्रै नहुने बताए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहने वा नरहने निर्क्यौल दिनु पर्ने पनि बताए । उनले बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यस्तै उनले निवेदकको बहस सुन्दा २०४६ सालको अन्त्यतिर रहेको जस्तो लागेको बताए । उनले हामी अहिले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक बहस गर्दै रहेको बताए ।