सर्वोच्चको फैसलासँगै कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री
२८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन । यससँगै विपक्षी गठबन्ध पक्षले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
‘एकमतले निर्णय भएको छ, मागबमोजिम आदेश जारी गरको छौँ,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरी जानकारी गराएका हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जानकारी दिए । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौँ, फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३ गते बोलाउन सर्वोच्चकाे आदेश
















प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तीन हजार ४०६ जना उम्मेदवार
बाबुरामसहित ४९ जनाले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
राष्ट्र निर्माण एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन : गृहमन्त्री
स्याङ्जामा चार जनाले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई आईएमई हस्पिटालिटी ग्रुपमा १०% सम्मको छुट
विश्वकप तयारी : पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलंकासँग नेपाल पराजित
देशभर ३४ सय ८४ उमेदवारको मनोनयन दर्ता, ११८७ स्वतन्त्र
टी–२० विश्वकपका खेलस्थल सार्न बङ्गलादेशको अनुरोध आईसीसीद्वारा अस्वीकार
पर्सा–३ मा एमालेका रूपेश पाण्डेद्वारा उम्मेदवारी दर्ता
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः नेमकिपाले ५९ जिल्लामा दियो उम्मेदवारी
प्रतिक्रिया