काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउँछ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने तयारीका साथ असार मसान्तभित्रै बजेटसम्बन्धी छलफल सम्पन्न हुन्छ । कार्यान्वयन अघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन्छन् ।

मुलतः साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । तर बजेटको अधिकांश हिस्सा भने आउँदो असार मसान्तमा मात्र खर्च हुन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवमा पनि विगतकै निरन्तरता दोहोरिएको छ ।

महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार गत असार ३१ गते मात्र पूँजीगत खर्चबाट रु २ खर्ब २७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाखको चेक काटिएको छ । जेठको अन्तिम दिन ३१ गते १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

पूँजीगत खर्चको झण्डै ४० प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको महालेखाको तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण पूँजीगत खर्च सरकारले चाहे पनि बढाउन नसकेको महालेखाको प्रष्टीकरण छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएतापनि असार मसान्तसम्म सरकारले ६४ दशमलव ५३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेको ३ दिन हुँदा पनि गत आवको खर्च विवरण चालु आवमा रुपानान्तर नहुँदा दैनिकी कारोबार वेभसाइटमा राख्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य वर्षभरी ठेकेदारले वास्ता नगर्ने तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा काम सकेर पैसा फछ्र्योटमा लाग्ने भएकाले असार मसान्तमा भुक्तानीको चाप पर्ने बताउँछन् ।

तर प्रवक्ता आचार्यको भनाइप्रति ठेकेदार सहमत छैनन् । ‘क’ वर्गका ठेकेदार दिनेश भट्ट सम्पन्न भइसकेका तर विविध कारणले रकम समयमै भुक्तानी नभएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रकम धमाधम निकासा हुने गरेको बताउँछन् ।

अर्का ठेकेदार डम्बर केसी कमिसनको कुरा नमिल्दा सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी रोकिने र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने हुँदा मसान्तमा चाप देखिने गरेको बताउँछन् ।