काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सार्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका शीर्ष नेताहरु सहमत भएका छन् । आज दिउँसो दुई बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा महाधिवेशन सार्न प्रस्ताव लैजाने सहमति बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा भएको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कांग्रेसको महधिवेशनको मिति भदौ २३ गतेभन्दा पर लैजान नमिल्ने संविधानका जानकार कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको थियो । त्यो समय आगामी भदौ २३ गते सकिन्छ । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २३ मा सम्पन्न भएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको भन्दै संविधानविद्हरुले महाधिवेशन सार्न नमिल्ने बताउँछन् । संविधानमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने बताए । ‘संविधानमा प्रष्ट लेखिएकाले विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था देखिन्न,’ अधिकारीले भने ।

‘संविधानमा प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले चिन्दैन’
– डा.विपिन अधिकारी,संविधानविद्

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्तबारे लेखिएको छ । जसमा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही धारामै ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

संविधान यति प्रष्ट भएकाले उल्लंघन हुनेगरी कानुनले अन्य विकल्प नदिएको अधिकारीको भनाइ छ । अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भदौ २३ गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताए । पार्टीभित्र कतिपयले महाधिवेशन गर्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेर जरिबाना तिरेर भएपनि केही समय लम्ब्याउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

‘दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले दिएको समयबारे कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ’

– भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधानमा स्पष्ट रुपमा पाँच वर्ष छ महिनामा राजनीतिक दलले महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा किन लचिलो व्यवस्था राखियो भनेर विश्लेषण गर्नु पर्ने बताए । ‘संविधानमा कुनै पनि दलले पाँच वर्ष ६ महिनामा महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पाँच वर्ष छ महिनामा महाधिवेशन गर्न नसकेकामा ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले मेरोन्यूजसँग भने, ‘संविधानभन्दा फरक यो व्यवस्थाको पहिला यसको कानुनी हैसियत छ कि छैन भनेर विष्लेषण गर्नुपर्छ । किनभने संविधानले प्रष्ट भन्दाभन्दै ऐनमा किन लचिलो व्यवस्था राखेको हो ।’

ऐनलाई टेकेर जान कानुनसम्मत हुने भएमा जरिवाना लिएर छ महिनासम्म सक्याउन निर्देशन आयोगले दिन सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । महाधिवेशन त्यो महिनाभित्र पनि गर्न नसकेमा आयोगले स्पष्टिकरण सोध्ने र आउदो एउटा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

कांग्रेसले जरिबाना तिरेर केही समय तन्काउने कोसिस गरेमा त्यसले उसको प्रजातान्त्रिक तथा विधि मान्ने इतिहासमा दाग लाग्ने संविधानविद् आचार्यले बताए । ‘दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले दिएको समयबारे कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने ।

‘ऐनलाई टेकेर जान कानुनसम्मत हुने भएमा जरिवाना लिएर छ महिनासम्म महाधिवेशन गरिसक्न आयोगले दिनसक्छ’

– दिनेशचन्द्र थपलिया, प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग

यो पनि ……

कांग्रेस महाधिवेशन मंसिरमा सर्ने !

कांग्रेस महाधिवेशन मंसिरमा सर्ने !