न्यायालय विवाद
पूर्व न्यायाधीश फोरमले भन्यो– वार्ताको आह्वान भ्रष्टाचार लुकाउने दुष्प्रयास
महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएको दाबी

काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ ।
पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले सोमबार काठमाडौंमा एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ति न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको वार्ताको आह्वान न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर गरेको छ ।
‘आज मिति २०७८÷७÷२९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट जारी गरिएको वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति न्यायका विचलन तथा भ्रष्टचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो । यो न्यायालयको हितमा रहेको देखिदैन ।’ – विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समस्या समाधानको निम्ति ‘आइसब्रेक’ गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बताए । विज्ञप्ति अल्मल्याउनको निम्ति फालिएको पासा मात्रै भएको उनको भनाई छ ।
फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले आचारसंहिता उल्लघंन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार, राजनीतिक दल समक्ष संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश जबराको हठ र निरंकुशताका कारण न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै जबरा पदबाट अबिलम्व बर्हिगमन हुनुपर्ने माग पूर्व न्यायाधीश फोरमले राखेको छ ।
पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका सदस्य राजेन्द्रकुमार भण्डारीले न्यायालयमा विचौलिया भित्राउने मुख्य नाइकेनै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाए ।
‘न्यायमा विचलन भयो भन्ने किसिमले रिपोर्टबाट प्रमाणित भएको छ । त्यो प्रमाणित रिपोर्टलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसको मुख्य नाइके नै प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँको आचरण शुद्ध छैन । उहाँको बर्हिगमन आवश्यक ठहरियो ।’– भण्डारीले भने ।
फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया