काठमाडौं । संयोग यस्तो छ की – नेपालमा सरकारले मंसिर २८ मा संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको थियो । उता अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को त्रैमासिक बोर्ड बैठक पनि त्यही दिन बोलाईएको थियो ।

यता संसदमा एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने संसय थियो, उता एमसीसीको त्रैमासिक वोर्ड बैठकमा नेपालसम्वन्धि प्रस्ताव पनि छलफलको कार्यसूचिमा थियो ।

यता प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुदान सम्झौता सदनमा अनुमोदनका लागि लैजान गृहकार्य स्वरुप सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग आन्तरिक परामर्श गरी बाताबरण निर्माणको कोसिस गरिरहेका छन् । उता एमसीसीले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै परियोजनालाई नेपालमा निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले थप संसय निम्ताईरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरवहादुर देउवाले अव बस्ने संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजाने भएका छन् । त्यसका लागि उनले पार्टीका एक मन्त्री सहित दुई नेतालाई सभामुखसँगको परामर्श गरी बाताबरण निर्माणका लागि जिम्मेवारी समेत दिईसकेका छन् । अर्का एक मन्त्रीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बातावरण निर्माणमा परिचालन गरेका छन् ।

गठबन्धनका नेताहरु (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाललाई उनले संसदमा अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजाने तर गठवन्धनमा रहेका दलका नेतालाई यस विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने गरी पास फेल जे गरेपनि गठवन्धनमा कुनै समस्या नरहने वचन दिएको स्रोतले बताएको छ । त्यसै आधारमा उनले सञ्चारमन्त्री समेत रहेका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई संसदमा लैजाने बाताबरण निर्माणको जिम्मा दिएका छन् ।

उनीहरुले देउवाको त्यस्तो निर्देशनपछि सभामुख अग्नि सापकोटासँग मंगलवार सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर भेटवार्ता समेत गरिसकेका छन् । सभामुख सापकोटा भने यो विषय विवादमा रहेका कारण देशभित्रका राजनीतिक दलहरुका वीचमा सहमति गरेर मात्र अगाडी वढनुपर्ने पक्षमा छन् ।

देउवा भने एकपटक संसदमा लैजाने तर पास -फेल जे भएपनि संसदमा अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रचण्ड र नेपाल भने यस विषयमा संसोधन विना परित गर्न नसक्ने अडानमै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा रहँदा जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने उनले पहिले सरकारले संसदमा टेवुल गर्न ल्याएपछि मात्र यस विषयमा पार्टीले निर्णय लिने वताउन थालेका छन् । ओलीले मौनता साधेका कारण पनि देउवा संसदमा अनुदान सम्झौता लैजान सके पारित हुने विश्वासमा छन् । पारित नभएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास गरेपनि अन्य दलका कारण सम्भव नभएको सन्देश अमेरिकामा पुग्ने र आफनो सम्वन्ध अमेरिकासँग समधुर रहिरहने विश्वासमा देउवा छन् ।

देउवाले जसरी पनि एमसीसी अगाडी वढाउन खोजेपछि सत्ता गठवन्धन वीचमा खटपट हुन सक्ने पनि बताउन थालिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली यही विषयमा सत्ता गठवन्धनभित्र फाटो ल्याउन सकिन्छ की भनेर एमसीसीका विषयमा के गर्छ सरकार ? भदै पहिले सरकारले निर्णय लिएपछि मात्र आफनो दलले मुख खोल्ने बताउन थालेका छन् ।

संसदको बैठक अव पुस ६ को लागि बोलाईएको छ ।

देउवाले मंगलवारको बैठकमै संसद् एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजान चाहेका थिए । सभामुखसँगको सहमति र वातावरणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की र पुष्पा भुसाल र एमालेसँगको सम्वादका लागि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूसहित निकट नेताहरूलाई खटाएका छन् ।

एमसीसीको पक्षमा लबिइङ गर्न अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु मंसिर १-३ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसक्रममा उनले मंसिर २८ गते सम्मको अल्टीमेटम दिएर फर्केकी थिइन् । त्यसअगाडि भदौ २४-२८ मा काठमाडौं आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि उच्च राजनीति नेतृत्वसँगै भेट गरेर सम्झौता अनुमोदनमा दवाव वढाएर फर्केकी थिइन् ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएकाले सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि त्यसपछि असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो ।

सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्टिय हित विपरित रहेको भन्दै यस विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) , नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका दलले अनेक प्रश्न उठाएका छन् । संसोधन विना जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा पनि दलहरु छन् । सदन भित्र र वाहिर पनि यो सम्झौता पारित गर्न नहुनेमा जनमत वलियो छ । तर सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल कांग्रेस र यसका सभापति शेरवहादुर देउवा भने पारित गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकाले यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने, कम्प्याक्ट सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तअनुरूप नरहेको, मूल सम्झौता तथा विभिन्न सहायक सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने किसिमको भएको, एमसीसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने भन्दै संसोधन विना पारित गर्न नहुने जनमत नेपालमा बलियो छ ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा भने अमेरिकालाई खुसी बनाउनकै लागि संसदमा लगेर परियोजनाको विषय छिटो टुग्गोमा लैजान चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले अवको संसद बैठकमा जसरी पनि अनुमोदनका लागि लैजानुपर्ने पक्षमा अडान लिईरहेका छन् ।