काठमाडौं । पहाडी तथा तराई/मधेसका क्षेत्रमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन भइरहँदा सरकार ‘मुकदर्शक’ बनेको भनेर आरोप लागिरहँदा ओली सरकार भने बजेट वक्तव्यमै बालुवाको व्यापार गर्ने भन्दै चुरे क्षेत्रको दोहनमा उत्रिएको छ ।

गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने घोषणा गरे । उनले भने, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

विद्यमान कानूनको उल्लंघन गर्दै चुरे क्षेत्र तथा अन्य नदीनालामा भइरहेको दोहनको नियन्त्रणमा कठोर हुने अनुमानका बीच सरकारको यस्तो घोषणाले आम नागरिक त्रसित बनेका छन् । विशेषतः चुरे तथा तराई/मधेसका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गरी दक्षिणतर्फ चोरी निकासी हुने गरेको प्रष्ट छ ।

ऐन, कानूनलाई चुनौती दिँदै नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि चुपचाप छन् । स्थानीयले चुरे संरक्षणको आवाज उठाउँदा उल्टै तस्करबाट मारिनु परेको छ । सरकारकै संरक्षणमा अवैधरुपमा चुरेको दोहन भइरहेको छ ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को उल्लंघन गरी चुरे क्षेत्रमा अनियमित ढङ्गबाट नदीको उत्खनन भइरहेको छ । खोलाको दोहनले नदी किनारका बासिन्दा तथा किसानको उव्जाउ भूमि जर्जर बनाउँदै लगेको र जनताको तटबन्ध समेत धरापमा परेको छ ।

नेपालको चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको कदमको चर्को विरोध भएको छ । विपक्षी राजनीतिक दल तथा वातावरण विद्ले सरकारका गतिविधिले विनाश निम्त्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा उत्रिएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चुरेका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारको कदम राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै तत्काल सो निर्णय खारज गर्न माग गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हचुवाको भरमा निर्णय गरी गिटी बालुवा निकासीको बाटो खोलेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको अरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसले भन्याे- गिटी ढुंगा निकासी गर्ने राष्ट्रघाती कदम खारेज गर

चुरेको दोहन प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको यस कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको निष्कर्षका आधारमा चुरेमा खानीजन्य तथा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्न रोक लगाइएको थियो ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको गरिएको थियो । समितिले बनाएको मापदण्डका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाइँदै आइएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ओलीले कुर्सी बचाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी को निर्णय खारेज गर्न प्रचण्डको माग

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) को एक खेमाले पनि सरकारको उक्त कदमको चर्को विरोध गरेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने सरकारको योजना जनघाती रहेको बताएका छन् ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य किरणले बजेटमार्फत खानीढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने नीति ल्याएर सरकारले भारतको दलाली गरेको आरोप लगाएका छन् । देशको पर्यावरण तथा राष्ट्रिय अस्मिताकाविरुद्ध खानीढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने नीति ल्याएर सरकारले भारतीय विस्तारवादको दलाली गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारकै विरोध !
सरकारका उक्त कदमको वातावरण संरक्षण विद् एवं नागरिकस्तरबाट पनि चर्को आलोचना भएको छ । बजेटमा समावेश गरिएको उक्त कदमको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि घुमाउरो शैलीमा विरोध गरेको छ । वन मन्त्रालयले चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगरिने प्रष्ट पारेको छ ।

चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुद्धिसागर पौडेलले चुरे, भावर, तराई–मधेश क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा स्वीकृत राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको र दोहन रोक्नका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।

‘मन्त्रालय चुरे संरक्षणप्रति संवेदनशील छ र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिई यससँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्डहरुको पूर्ण परिपालना गर्न/गराउन प्रतिबद्ध छ’, उनले भने । चुरे तथा वातावरण संरक्षणप्रति सरोकार पक्ष, संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज, अभियानकर्मीलगायत विभिन्न तह र क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासो र चिन्ताका विषयमा मन्त्रालयले उचित ध्यान दिई अगाडि बढ्ने योजना समेत बनाइएको उनले बताए ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजनाको चर्को विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने ।

सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरे । सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रबन्ध गरिने उनले बताए ।