मन्त्रिपरिषद् विस्तार : भाका सारेको सार्‍यै

शित्तल शर्मा २०७८ भदौ १३ गते १७:२१

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ढेड महिना पुग्यो । अर्थात देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ४७ दिन पूरा भयो । तर, आजसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसहित ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीका भरमा मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । कुनैबेला जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री उनै देउवा थिए । तर, संयोग यस्तो मिलेको छ, सबैभन्दा लामो समयसम्म मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिन नसकी लथालिंग चालाले सरकार चलाउने पनि उनै देउवा बनेका छन् ।

सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेकाले आलोचित हुँदै गएका देउवाले अझै केही दिन मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । शनिबारदेखि उनले सत्ता सहयात्री दलसँग यसबारे पुनः छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी परिणाम दिन सकेका छैनन् । शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सम्वाद गरेका प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिहान प्रचण्डसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि संयुक्त छलफल गरेका थिए ।

तर विहानको छलफलले कुनै निर्णय निकालेको छैन । साझ फेरि देउवा , प्रचण्ड र माधव नेपाल दोहोराएर छलफलमा जुटेका छन् । वालुवाटारामा साझ फेरि तीन शीर्ष नेताको बैठक शुरु भएको हो ।

‘छलफल छ, निर्णय निस्केको छैन । अवस्था फेरि उस्तै छ, छलफलमाथि थप छलफल मात्र गर्ने,’ आइतबार बालुवाटारको तीन शीर्ष नेताको छलफलपछि कांग्रेस संस्थापनका एक नेताले व्यंग्य गर्दै मेरोन्यूजसँग भने ।

मोटामोटी दलहरूबीचमा मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५–५ मन्त्रालय पाउने सहमति छ । तर, माओवादीले ६ मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ । अन्य दलले पनि पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन सकस परेको भन्दै थप मन्त्रालय माग गरिरहेका छन् । आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । मन्त्रालय भागबण्डा नै अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल दुई घण्टा लामो छलफलमा बसे पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा ठोस सहमति जुटाउन नसकेका हुन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत सहभागितामा अर्काे एक चरण थप छलफल गर्ने भन्दै अन्तिममा नेताहरू उठेका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको थियो, तर केही टुंगो लागेको छैन,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले भने, ‘जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपत्यका बाहिर रहेकाले मन्त्रालयका बारेमा ठोस निर्णय हुन नसकेको हो, उहाँ आएपछि फेरि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरो टुंग्याउने भन्ने कुरा छ ।’

यादव उपत्यकाबाहिर रहेको र उनी आइतबार साँझसम्म काठमाडौं आउने, त्यसपछि फेरि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठक बस्ने गरी आइतबारको बालुवाटार बैठक सकिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने अब मन्त्री मण्डल विस्तारमा ढिलाई नहुने बताए ।

बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताको छलफलपछि आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर निस्कने क्रममा अध्यक्ष नेपालले अब ढिलो नगरी छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री छनौटको एकलौटी जिम्मा लिएर बाहिरिएका नेपालले त्यो छिटो भनेको कहिलेसम्म भन्ने बारेमा भने खास बताएनन् ।

‘मन्त्री विस्तार किन रोकिएको भन्ने बारेमा भनिरहनु परेन, विभिन्न पार्टीहरूभित्र छलफल, परामर्श, चलिरहेको छ, सबै आन्तरिक रुपमा पनि कतिपय कामहरुमा जुट्नु भएको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘कसैको महाधिवेशन छ, कोही पार्टी निर्माणको क्रममा जुट्नु भएको छ, कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ, यो सबै कारणले गर्दा स्थिति बनेको हो, अब छिट्टै यसको पनि निराकरण हुनेछ, छिटोभन्दा छिटो हुन्छ ।’

भाका सरेको सर्‍यै

देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाका सारेको सार्यै गरेका छन् । असार २९ गते प्रधानमन्त्ती नियुक्त भएका उनले सोही दिन कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । त्यसयता उनले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

उनले अनेक बाहानामा भाका सारेको सार्यै छन् । शुरुमा देउवाले गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीको आधिकारिताका लागि पर्खिन माग गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको बताएका थिए । त्यसपछि उनले कहिले माधव नेपाललाई सरकारमा ल्याउन, कहिले माधव नेपालको सहजताका लागि र नयाँ दल दर्ताका लागि दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन परेकाले त कहिले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन भन्दै टारेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको बारे प्रधानमन्त्रीले देखाएका कारणहरू :

– जसपाले दलको आधिकारितासम्म पर्खिन भनेकाले
– माधव कुमार नेपाललाई सरकारमा ल्याउन पर्खिन परेकाले
– सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम पहिले ल्याउन परेकाले
– दलहरूको आन्तरिक तयारी र छलफलले समय नपुगेकाले
– स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रको महाधिवेशन कार्य तालिका र समीकरण मिलाउन परेकाले
– माधव कुमार नेपाललाई दल दर्ताको सहजतालाई अध्यादेश ल्याउनु परेकाले
– माधव नेपालको दल दर्ताको समय पर्खिनु परेकाले
– दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र विस्तारमा जानु पर्ने गठबन्धन दलले माग गरेकाले

एक विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारले माधव कुमार नेपालको सहजताका लागि दल विभाजनका लागि ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अब प्रतिस्थापन गर्ने अध्यादेश ल्याउन जसपाले भनिरहेको छ । जसपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढिरहेको र मन्त्री हुन नपाउनेले फेरि अर्काे कदम उठाउन सक्ने भएकाले सम्भावित जोखिम रोक्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारसँग उपेन्द्र यादवले माग गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने या के गर्ने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धन दलभित्र छलफल चलेको छ ।