सत्तामा छु भन्दैमा पुलिस राखेर नभएको अधिवेशन भो भन्ने ? : नेता सिंह

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले देउवाको घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेता सिंहले पार्टी कार्यालय हुँदाहुँदै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति देउवाको घरमा बोलाएकोमा चर्को विरोध गरेका थिए । कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले सोमबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बूढानीलकण्ठ नदेखेको झैँ गरेर सभापतिले आफ्नै निवासमा आइतबार (हिजो) केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी सभापतिको घरमा राख्छ, हिजो मैले बोलेँ, कार्यालयमा राख्नु पर्यो नि वर्किङ कमिटी भनेर, भवनको के काम ? बूढानीलकण्ठ हामीले नदेखेको हो र भन्या, उहाँको त्यहाँ घर बन्नुभन्दा अघि नै हामी त्यहाँ (बूढानीलकण्ठ भगवानको पूजा गर्न जान्थेऔँ नि त,’ नेता सिंहले भने ।
‘उहाँले सत्ताको दुरुपयोग गरी पुलिसको घेरामा राखेर डडेलधुरामा गरिएको अधिवेशन मान्न नसकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको वडा अधिवेशनप्रति नेता सिंह भने, ‘अरे बाबा के गर्ने, हाम्रै पार्टी सभापतिको गृह जिल्लामा के गर्नु भयो ? के राम्रो भएको छ ? अहिले उहाँले सुनिराख्नु भएको छ नि त, त्यहाँको जिल्ला सभापतिले के भयो भन्ने कुरा, यो संगठन पकड गरेर विधि र नियम पूरा नगरिकन म सत्तामा छु भन्दैमा पुलिसको घेरामा राखेर नभएको अधिवेशन भो भनेर घोषणा गर्दैमा हुन्छ ? यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन ।’
यस्तै, नेता सिंहले जिल्लाका नेताहरू धर्ना बसेको बारेमा समेत प्रश्न गरेका थिए । उनले राजनीतिक न्याय दिन पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका थिए ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया