काठमाडौँ । भक्तपुर बालकोटका राजु पोखरेलको नयाँ घर बनाउने काम निषेधाज्ञा (लकडाउन) हुँदा पनि रोकिएको छैन । काम नरोकिए अबको दुई महिनामा उनको नयाँ घरको निर्माण काम पूरा हुन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण निषेधाज्ञा भएको छ, घर बनाउने काम पूरा हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनको सहज उत्तर थियो, ‘सरकारले निर्माण कामलाई कुनै रोक लगाएको छैन, गिट्टी तथा बालुबालगायत आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्न पाइरहेकै छ ।’

यस्तै, ललितपुरको धापाखेलमा घर बनाइरहेकी तारा खरेलले पनि निषेधाज्ञामा घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद गरिरहेकी छन् । तर, उनले पहिलेको तुलनामा सामानको मूल्य केही मात्रामा बढेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘काम रोकिनुभन्दा सामानको मूल्य अलिअलि महंगो भएर केही हुँदैन, काम छिट्टै सकियोस् भन्ने हो ।’

यी त निषेधाज्ञामा भौतिक संरचना गरिरहेका केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालका सबै प्रदेशमा बालुवा, गिट्टीलगायतका निर्माणका सामान कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञामा पछिल्लो समय केही महंगो भएको छ ।

निर्माण सामाग्री तथा क्रसर व्यवसायीले भने लकडाउनमा मूल्य नबढाएको दाबी गर्छन् । दाङका क्रसर सञ्चालक बामु रेग्मीले कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा भए पनि आफूहरुले बेच्ने सामाग्रीको मूल्य नबढेको बताए । ‘निषेधाज्ञा हुनुभन्दा पहिले नै आफूसँग भएको निर्माण सामाग्री ठेक्का सम्झौता गरी दिने सहमति भएकाले महंगो बनाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘ नेपालको क्रसर उद्योगमा बढ्दो गुण्डागर्दी र पार्टीमा लागेकाहरूले नै क्रसरको नाममा रकम लुट्ने काम गर्दा विवाद भएको छ, आवश्यकताअनुसार संरक्षण गर्दा समस्या उत्पन्न हुँदैन ।’

बामुजस्तै सिराहाका राजेन्द्र यादव पनि क्रसर व्यवसायी भएको नाताले आफूलाई अनावश्यक दोष लगाउनु प्रमाणबिना आरोपित देखाउनु मात्र भएको बताउँछन् ।

यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह देशमा निषेधाज्ञा हुँदै गर्दा काम गर्न दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेको दैनिकी चल्न निषेधाज्ञामा सहज पार्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीहरूलाई व्यवसायीलाई आरोप लगाउनु गलत हो ।’

‘कुनै पनि क्षेत्रको व्यवसायलाई सहज पार्ने हो, क्रसर उद्योगी पनि निर्माण महासंघमा आबद्ध छन्, तर अहिलेको निषेधाज्ञामा मूल्य बढाएको मैले सुनेको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले, ‘अनि घर बनाउँदा, बाटो, पुललगायत निर्माण गर्न पहिले नै ठेक्कामा गएको हुन्छ, अहिले क्रसरवालाले ठग्गे भन्ने कुरा काम नभएकाले कुरा काट्ने मात्रै हो ।’

कमजोर सरकार

प्रदेश २ मा चुरेभावरको अवैध दोहनले महोत्तरी, धनुषा, सिरहालगायत तराई-मधेसका भावर क्षेत्रमा खतरा पैदा भएको छ । यी क्षेत्रबाहेक देशका विभिन्न जिल्लामा करिब १८ लाख ७९ हजार हेक्टरमा क्रसर फैलिएको छ ।

तर, निषेधाज्ञाको समयमा निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढ्नु मात्र होइन चुरे विनासले जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु, मानव जीवन संकटमा परेको छ । चुरे जस्तै सबै प्रदेशमा भएको प्रकृति दोहनमा राजनीतिक संरक्षर भएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारी निकायको संलग्नता देखिन्छ ।

पुरातात्विक महत्व बोकेको तथा नदीनालासहित मानव निर्मित भौतिक संरचनाबाट क्रसरको उद्योग टाढा राख्नु पर्ने नियम रहेको छ । कानुनले यी व्यवसायीलाई निगरानी राख्ने सकेको देखिदैन् ।

प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयले क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न व्यवस्थित नीति नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधि तोकेको छ । तर, कही कतै केही लागू भएको देखिँदैन् ।