अमेरिकासँगको वार्ताका क्रममा इरानले प्रस्तुत गरेकाे १० बुँदे योजना निकै रणनीतीक र कुटनीतिक रहेकाे देखिन्छन् ।

इरानले प्रस्तुत गरेकाे १० बुँदे योजनामा इरानको सैन्य समन्वयमा हर्मुज जलमार्गबाट नियन्त्रणयुक्त आवतजावत लागू गर्ने र उसलाई विशेष आर्थिक–भूराजनीतिक लाभ दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित ट्रान्जिट प्रोटोकल स्थापना गर्ने, जसले इरानको “प्रभुत्व” सुनिश्चित गर्ने, युद्धमा इरानले भोगेका क्षतिहरूको पूर्ण क्षतिपूर्ति  भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एक्सीस अफ रेसिस्टेन्स अर्थात हिजबुल्ला, हुती, हमासजस्ता इरान समर्थित सबै समूहहरूमाथि भइरहेको युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने,  खाडीमा रहेका सबै अमेरिकी सैन्य अड्डा र तैनाथी बिन्दुहरूबाट अमेरिकी लडाकु फौज फिर्ता हुनुपर्नेजस्ता कडा माग इरानले १० बुँदेमा राखेको छ ।

इरान विरुद्धका सबै प्राथमिक र द्वितीयक प्रतिबन्धहरू  तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धरप्रस्तावहरू हटाउनुपर्ने, विदेशमा रोक्का राखिएका सबै इरानी सम्पत्ति र धन फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यी सबै सहमतिहरूलाई बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने इरानको प्रस्ताव छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत युद्वविराम सम्झौतापछि जारी गरेको विज्ञप्तीमा इरानको १० बुँदे मागहरुमा केन्द्रीत रहेर वार्ता हुने स्विकार गर्नुले यस सम्झौतामा इरान माथी परेको व्याख्याको रुपमा हेरिएको छ ।

अर्काेतर्फ आणविक हतियार सम्बन्धी विषय १० बुँदे सम्झौतामा नराखिनुले इरानले  यो विषयमा केही सम्झौताको बाटो अवलम्बन गर्न लागिएको आशंका गरिएकाे  छ ।