काठमाडाैँ । वैदेशिक रोजगार विभागले संसारका १०८ मुुलुुक जान औपचारिक रुपमा अनुुमति दिएको छ (यसमध्ये अफगास्तिानको ग्रिन जोनमा मात्र) । रोजगारको सिलसिलामा कति नेपाली विदेशी भूमिमा छन् । यसको यकिन विवरण पाइदैन । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले राखेको तथ्यांकअनुसार विगत २७ वर्षयता ७० लाख नेपालीले श्रम स्वीकृत लिएको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्ष २०५०-५१ यताको तथ्यांक हो । यसमध्ये ३.८१ प्रतिशत महिला रहेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कूल ३ लाख २३ हजार ८ सय ७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यस तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा लाखौँको संख्यामा युवाहरूका रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी भूमिमा जाने गरेको देखाएको छ ।

भारत जाने नागरिकलाई यसअघि वैदेशिक रोजगारको श्रेणीभित्र राख्ने नगरिएको र विवरणसमेत नराखिएकाले कति नागरिक कामका लागि भारत जान्छन भन्ने आधार रहेको छैन । तर, एक प्रतिवेदनले देखाएअनुुसार सुदूर पश्चिममा विदेशी भूमिमा रहेका कूल नागरिकमध्ये कम्तिमा ३७ प्रतिशत भारतमा पुगेको देखाएको छ । यसलाई अंकमा भन्दा करिब २५ लाख पुुग्ने अनुुमान छ । भारत जाने नागरिकलाई समेत वैदेशिक रोजगारीको श्रेणीमा राख्ने हो भने झण्डै ९५ लाख नेपाली कामका लागि विदेश पुगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका कारण सय घरमध्ये ५८ प्रतिशत घरलाई कुुनै न कुुनै तवरबाट प्रभाव पारेको छ । वैदेशिक रोजगारीले झुपडीमा चुुलो बालेका छ भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेको दिँदै आएको छ । सन् २०१०-११ मा यस्को दर ५५.८, सन् २००३-०४ मा जाने हो भने प्रति सय ३१.९ प्रतिशत घरधुुरीमा विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । त्यस्तै सन् १९९५-९६ लाई आधार मान्ने हो भने ३४.९ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको दर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

गत दुई वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको कमी हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् । तर, सोही अवधिमा ३२ हजार ४ सय २० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन सन् २०१४ मा उल्लेख भएको विषयलाई आधार मान्ने हो भने रेमिटेन्स (विप्रेषण)ले अर्थतन्त्र थेग्ने मुुलुुकमध्ये नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा पर्दछ । यसमा हुण्डी जस्ता विभिन्न गैर कानुनी रुपमा नेपाल भित्रिने रकमको कुनै हिसाब राखिएको छैन ।

देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कूल ३० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिटेन्सको योगदान रहेको छ । जुुन, कुुषिको योगदान बराबर हो । तर, नेपालमा भित्रिएको विदेशी रकमको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा खर्च हुने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । करिब ७९ प्रतिशत विदेशबाट आएको रकम उपभोगमुखी क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको भूमरी देश फस्दै गर्दा सरकारले दुईपटक बजेट ल्याइसकेको छ । कोरोना महामारीमा विदेश जान रोकिएका युवा तथा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवालाई लक्षित गरी सरकारले बजेट ल्याउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ का लागि करिब साढे १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदेखि ठूला तथा साना व्यापारीहरूलाई भारी छुट हुने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कृषिमा केही मात्रामा बजेट छुट्याइएको छ । तर, विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल फर्किँदा दिने सेवा तथा युवालाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।